१ साउन, गोरखा । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागी रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गोरखाले आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरुको न्याय सुनिश्चितताका लागी रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी हरिराम उप्रेतीले बताए । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो ।
यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नरहरी सापकोटाल र इन्सेक प्रतिनिधि उप्रेतीले संयुत्त रुपमा ज्ञापनपत्र वुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ शंकरहरी आचार्यले उक्त पत्र तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी गराए ।
