स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह(प्रवक्ता डा। समीर कुमार अधिकारी पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने बताउँछन् । अधिकारीले भने,’ बजेट वक्तव्य स्वत लागु नै हुन्छ । अब थप कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।’

हालसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । जसमध्ये ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन् ।

केही निजी अस्पतालहरूले आइतबार नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर अब बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा नदिने जनाएका छन् ।

मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।