पौष २९,गोरखा । सोमवार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरुमा ताला लाग्यो । नियम विपरित संचालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्रशासनले सबै क्रसरमा ताला लगाएको हो ।
त्यसो त जिल्लामा हाल संचालित सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध छन् । राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा ती उद्योगहरु संचालन भइरहदाँ प्रशासन पनि मौन थियो । गृहको निर्देशन पश्चात आइतवार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बस्यो र नियम विपरित संचालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सोही निर्णय अनुसार सोमवार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य बताउछन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाका अनुसार हालसम्म जिल्लामा तीन वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । गोरखा नगरपालिकामा रहेको गोरखकाली क्रसर उद्योग, पालुङटार नगरपालिकामा रहेको सिम्रन क्रसर उद्योग र माई मनकामना क्रसर उद्योग दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तर कार्यालयका अनुसार यी तीनै क्रसर सम्बन्धित ठेगानामा संचालन भएका छैनन् । विगत केही बर्षदेखि नविकरण समेत नभएको कार्यालय प्रमुख सुर्य भुजेलले बताए । साविकको देउराली गाविस–८ मा संचालित हुनुपर्ने गोरखकाली क्रसर छेवेटारमा छ । २०६५ साल कात्तिक ७ गते दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७४ साल पुष ५ गतेदेखि नविकरण भएको छैन । तर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । यस उद्योगका संचालक सुरेन्द्र कुवँर हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
पालुङटार नगरपालिकाको खोप्लाङमा संचालित माई मनकामना क्रसरको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६५ साल पुष १६ मा दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७३ असार ३१ देखि नविकरण भएको छैन । तर संचालन कार्य रोकिएको छैन । उक्त क्रसर उद्योग नारायण श्रेष्ठको नाममा रहेको छ । श्रेष्ठ भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष समेत हुन् ।
उनी माओवादी केन्द्र निकट हुन् । २०६६ साल असोज २१ गते दर्ता भएर खोप्लाङमा संचालित सिम्रन क्रसर उद्योग पनि विगता पाँच बर्षदेखि नविरकण भएको छैन । २०७४ पुष ५ गते नविकरण सकिएको उक्त क्रसरपनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । उक्त क्रसर उद्योगका संचालक बसन्त श्रेष्ठ हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
क्रसर उद्योग मात्र होइन प्रशासनका अनुसार सोमवार जिल्लामा संचालित सबै वालुवा प्रशोधन केन्द्रमा पनि ताला लगाइएको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ वटा वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएर जिल्लामा संचालन छन् । ती सबै गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्वर ७ र ८ मा रहेको कार्यालय प्रमुख भुजेलले जानकारी दिए । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छन् । उनीहरुको वैधताबारे कार्यालय र प्रशासन दुवै बेखवर छन् । वालुवा प्रशोधन केन्द्रले वालुवा उत्खनन गर्न पाउदैन ।
इजाजत प्राप्त उद्योगले उत्खनन गरेको वालुवा ल्याएर प्रशोधन गर्न मात्र पाउने प्रावधान छ । तर प्रशोधन केन्द्रको नाममा दर्ता भएका कम्पनीहरुले धमाधम वालुवा उत्खनन समेत गरिरहेका छन् । तर प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तह यसबारे अनविज्ञ छन् । दर्ता नभइ जिल्लामा फिरफिरे र केही वालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु पनि संचालनमा रहेको भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले बताए ।
‘क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउने क्रममा केही त्यस्ता फिरफिरे र केन्द्रहरु पनि भेटिए,’ उनले भने, ‘हामीले ती सबैमा ताला लगाएका छौ ।’ आयोजनाका नाममा संचालन भएका तर आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि संचालन भइरहेका केही क्रसर उद्योगहरुलाई पनि बन्द गराइएको उनले जानकारी दिए । यसअघि नियम विपरित संचालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न प्रशासन असफल थियो ।
अनुगमन समेत गर्न नसकेको प्रशासनले त्यसतर्फ चासो समेत दिएको थिएन । अन्तत गृहको निर्देशनपछि मात्र प्रशासन एक्सनमा उत्रिएको हो ।
