यता आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले अख्तियारमा उजुरी परेर कागजात माग्ने वित्तिकै काम रोक्नु नपर्ने बताए । ‘कसैले कुनै योजनाको बारेमा उजुरी हाल्यो भने हामी काम रोक्नुस् भन्दैनौ,’ उनले भने, ‘मिसिलमा यो काम रोक्नुस् नभनेसम्म किन काम रोक्ने ? रोक्नु पर्दैन ।’ बिकासे योजनाका कामहरु नरोकियोस् भन्ने चाहना अख्तियारको समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

अख्तियारमा पर्ने उजुरी सदनियत र बदनियत दुवै तवरले हालेको हुनसक्ने भन्दै उनले यस बिषयमा अख्तियारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यसका लागी हामीले सम्बन्धित निकायसँग कागजपत्र माग्नुपर्छ, गलत काम नगरेको निकायले तोकिएको समयमै माग गरेको कागजपत्र पठाउँछ तर गलत गरेकाले बिभिन्न वहाना बनाउँदै ढिलासुस्ती गर्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद र अनुदान वितरणमा धेरै अनियमितता हुने गरेको र यस बिषयमा छानविन गरी आवश्यक कारवाही पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले प्रजिअले अख्तियारको अधिकार पाएको ३३ वटा जिल्लामध्ये गोरखा पनि एक रहेको बताउँदै हालसम्म ३८ वटा उजुरी परेको बताए । जसमध्ये ३१ वटा उजुरी आवश्यक कारवाहीका लागी पठाइएको र बाँकी ७ वटा छानविनकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

आयोगका आयुक्त सिलवालको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मोहनबहादुर थापाको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, बिभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।