पूर्वाधार निर्माणका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले संघिय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर संघले २० देखि ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहले पाउने अनुदान रकम तय गरिएको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गरेको तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई ’क’ वर्गमा र राम्रो अवस्था भएकोलाई ’छ’ वर्गमा राखिएको छ ।
‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ‘छ’ वर्गमा पर्नेको हकमा ठिक उल्टो स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गोरखाको चुमनुव्री र धार्चे गाउँपालिका ‘क’ वर्गमा परेका छन् । यी पालिकाले संघिय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउनेछन् । भीमसेन थापा र अजिरकोट गाउँपालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् अर्थात उनीहरुले ६० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।
बारपाक सुलिकोट, सिरानचोक, आरुघाट, गण्डकी र शहिद लखन गाउँपालिकाले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । आयोगले गरेको वर्गीकरण अनुसार उनीहरु ‘घ’ वर्गमा छन् ।
‘ङ’ वर्गमा परेको गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाले भने ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । वर्ग ‘च’ र ‘छ’ मा भने जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह परेका छैनन् ।
स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिदैं आएको छ । यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन गरिन्छ ।
यसअघि सबै स्थानीय तहका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । अब भने स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने भएको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको लागि यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको हो । ‘आर्थिक स्रोत राम्रो भएका र कमजोर भएका सबै पालिकालाई समान तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउदा पूर्वाधार विकासमा असमनाता बढ्ने भएको कारण नयाँ वर्गीकरण गरेर अनुदान दिन खोजिएको हो’ आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।
समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाइयो
समपूरक अनुदानअन्तर्गत निर्माण गरिने पूर्वाधारको लागि न्यूनतम र अधिकत सीमा तोकिएको हुन्छ । ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ले यस्तो सीमा घटाइएको छ । यसअघि गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत सीमा १ करोडदेखि ७ करोड राखिएको छ। यसअघि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो ।
उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागतको सीमा ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेको थियो ।
