सरकारले जारी गर्न लागेको सावारी तथा यातायात ऐन २०८३ को यातायात मजदुरहरुले बिरोध गरेका छन् ।
सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पूर्वाधार बिकास मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संघ गोरखाले उक्त ऐनलाई हटाउन माग गरेको छ । ऐनका कतिपय दफा व्यवहारिक र श्रमिकमैत्री नहुने देखिएकाले यसलाई हटाउन वा परिमार्जन गर्न संघको माग छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने यो नयाँ ऐन यातायात श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री तथा यात्रुमैत्री हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । ऐनको दफा ६२ अन्तर्गत तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानमा न्यूनतम पाँचसय रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । यसले चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने संघको ठहर छ ।
त्यसैगरी, दफा ६५ मा ज्यान मारेमा हुने सजायँ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी चालक ज्यानमारा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी चालकलाई अनिवार्य रूपमा जेल सजायँ हुने व्यवस्था राखिएको छ । घटनाका धेरै कारण हुनसक्ने हुँदा चालकलाई मात्र दोषी ठहर गरी कारबाही गर्ने परिपार्टी न्यायोचित नहुने संघको ठम्याइ छ ।
त्यस्तै विभिन्न मागहरु समेटिएको ध्याकर्षण पत्रमा यातायात व्यवसाय तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरुसं छलफल गरी राय सुझाव लिएर मात्र संशोधन गर्न अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
