१८ जेठ, गोरखा । स्थानीय चुनाव २०७९ बाट निर्वाचित जिल्लाका जनप्रतिनिधीले पदवहालीसँगै बिभिन्न निर्णयहरु गरे । तर केही जनप्रतिनिधीले गरेका निर्णय सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागी मात्र देखिन्छ । उक्त निर्णयले उनीहरुको अल्पज्ञान छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट नागरिकले यसअघि नै उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउछु भन्दै उनीहरुले धमाधम निर्णय गरेका छन् । पालुङटार नगरपालिका वडा नम्वर ३ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारीले पदभार ग्रहण गर्दै वडाका अति विपन्न समुदायलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिदिने निर्णय गरे । तर नेपाल सरकारले यसअघि नै अति विपन्न समुदायको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
२०७५ सालबाटै अति विपन्न घरपरिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुदै आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गोरखाका प्रमुख बिशाल लौडारी बताउछन् । ‘२६ जिल्लामा सरकारले अति विपन्न घरपरिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसभित्र गोरखा जिल्ला पनि पर्छ ।’ सरकारको निर्णय अनुसार आफूहरुले यसअघि नै विपन्न घरपरिवारको निशुल्क स्वास्थ्य विमा गराउदै आएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै पालुङटार नगरपालिका वडा नम्वर ९ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भेजराज पाण्डेले पदभार गह्रणसँगै २० यूनिटभन्दा कम बिद्युत उपभोग गर्ने वडावासीको बिद्युत शुल्क वडा कार्यालयले तिरिदिने निर्णय गरे । यद्यपी नेपाल सरकारले यसअघि नै २० यूनिटभन्दा कम बिद्युत खपत गर्नेले यूनिट शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘गत पुष महिनाबाटै २० यूनिटभन्दा कम बिद्युत खपत गर्नेले यूनिट शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था भएको छ,’ नेपाल बिद्युत प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख नेत्रमणी न्यौपानेले भने, ‘उनीहरुले मासिक ३० रुपैया मात्र तिरे पुग्छ ।’ यी उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लामा यस्तो निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधीहरु धेरै छन् ।
क्षेत्राधिकार नाघेर एकल निर्णय
सामान्यतया निर्वाचित जनप्रतिनिधीले एकल निर्णय गर्न पाउदैनन् । कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्ताव लाने र कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने प्रावधान हुन्छ । तर जिल्लाका केही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले पदवहालीको समयमा आफ्नो अधिकार वाहिर रहेर धमाधम केही निर्णयहरु गरेका छन् ।
गण्डकी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिनाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक र वडा कार्यालयको भवनको ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गरे । कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव लगेर पास गर्नुपर्ने भएपनि उनको एकल निर्णयले ठेक्का रद्ध गरियो ।
शहिद लखन गाउँपालिका वडा नम्वर ७ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष शरण श्रेष्ठले पदवहालीसँगै बिरामीलाई निशुल्क एम्वुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरे । कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउनुपर्ने भएपनि उनले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरे । अन्य जनप्रतिनिधीहरुले पनि पदवहालीको समयमा बिभिन्न निर्णय गरेका छन् । तर उनीहरुले एकल निर्णय गर्न नपाउने तर प्रस्तावको रुपमा कार्यपालिकामा लान सक्ने प्रावधान रहेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सामान्यतया नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीले पदवहाली गर्दा केही निर्णय गर्ने प्रचलन छ,’ मन्त्रालयका प्रवत्ता बसन्त अधिकारीले भने, ‘थप आर्थिक व्ययभार नहुने गरी सामान्य निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि उनीहरु हौसिएर आफूखुशी निर्णय गर्ने गरेका छन्, यस्तो गर्न पाइदैन ।’
जनप्रतिनिधीलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताउदै उनले थपे, ‘केही निर्णय लिनु छ भने त्यसलाई प्रस्तावको रुपमा कार्यपालिका बैठकमा लानुपर्छ अनि कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि मात्र लागू गर्न पाइन्छ ।’
तर जिल्लाका केही जनप्रतिनिधीहरु भने क्षेत्राधिकार नाघेर धमाधम एकल निर्णय गरिरहेका छन् ।
