१५ पुस । अब प्रत्येक वर्षको १० असारमै बजेट ल्याउन नसकेपनि असार मसान्तसम्म बजेट पास गरेमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू)मा कुनै असर नपर्ने भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन अनुसार स्थानीय तहले १० असारमा सम्बन्धित तहको गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तो बजेट असार मसान्त भित्र पास गरिसक्नु पर्छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा संघीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्छ ।
यसले १० असार लगत्तै बजेट ल्याउने स्थानीय सरकारको मूल्यांकन प्रभावित बनेसँगै आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेट पास हुनु महत्वपूर्ण पक्ष हो’, उनले भने, ‘सो दिनलाई आधार मानेर बजेट ल्याउने दिनलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार नमानिएको हो ।’
