जसमा ग्राहकबाट सेवा शुल्कवापत उठाएको रकम श्रमिकहरुका लागि ७१ प्रतिशत, ब्रेकेज तथा अपरेशनल लिकेजका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनलाई २.५ प्रतिशत र मजदुरको ट्रेड युनियनलाई २.५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क उठाउँनु संविधानको धारा ४४ विपरीत भएको ठहर गरेको छ । धारा ४४ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’

उपभोक्ताबाट उठाएकोसेवा शुल्क वापतको रकम रोजगारदाताले, रोजगारदाता र श्रमिकको संस्थाले समेत राखेको तर उपभोक्ता आर्थिक मारमा परेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको दायित्वसमेत उपभोक्ता उपर वन गराउन पुगिने अवस्था रहेको छ । उयसबाट उपभोक्तालाई थप र अनुचित तबरको दायित्व पर्न जाने प्रष्ट छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ ,‘यसपछि निर्धारण हुन पुग्ने मूल्यको अंकमा कर समेत लाग्ने भएबाट उपभोक्ता उपर करको दायित्व विधायिकाद्वार निर्मित कानुनको आधारमा नभएर रोजगारदाताले गरेको सामूहिक सम्झौतामा आधारित हुन पुग्ने अवस्था रहेको समेत देखिन आयो ।’

संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर नलाउने उल्लेख छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैर कानुनी भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।