काममा लापरबाही गरेको उक्त निर्माण कम्पनीले जरिवानासमेत तिरिसकेको कार्यालयका सडक इन्जिनियर दीपक बस्न्यातले बताए । योजनाको कुल लागत २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोही योजनाको दोस्रो खण्डको काममा पनि निकै ढिलासुस्ती भएको छ । दश किलोमिटर सो सडक कालोपत्रेका लागि अमर ज्ञानेस जेभीसँग भएको सम्झौता अनुसार २०८० साल असार महिनामा काम सक्नुपर्नेछ । हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । योजनाको कुल लागत २३ करोड ७५ लाख रहेको छ ।

घ्याम्पेसाल पाँचखुवा देउराली ताकुकोट सडकको काम पनि सुस्त छ । आठ किलोमिटर उक्त सडक गत साउन महिनामै कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनी बिरुवा वाइवा एण्ड लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

‘स्ट्रक्चर’ र पाँच किलोमिटर नाला बनाए पनि ग्राभेल र पिचको काम बाँकी नै रहेको कार्यालयका इन्जिनियर बस्न्यातले बताए । समयमै काम नसकेपछि २०८० साल वैशाख २४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको उनले जानकारी दिए । योजनाको कुल लागत २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

ठेक्का लिएको बिरुवा एण्ड लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले भने प्राविधिक सँगै अन्य समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘गत वर्ष काम गरे पनि बजेट निकासा भएन, फेरि बीचमा गिटी वालुवा बन्द भयो, चुनाव पनि लाग्यो त्यसैले ढिला भएको हो’, प्रालिका कमल कार्कीले भने ।

प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रमा पर्ने गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक आवास भवनको पनि दुई पटक म्याद थप भइसक्यो । अन्तिम पटक थप भएको म्याद यही फागुन महिनामा सकिसक्यो, तर हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । लामो समयदेखि निर्माण कार्य समेत रोकिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

‘संरचना तयार भएपनि फिनिसिङको काम बाँकी नै छ, त्यहाँसम्म पुग्ने एप्रोच सडकको काम पनि भएको छैन’, उनले भने । ठेकेदार आशिष इको जेभी नै सम्पर्कमा नरहेको उनले बताए । यो योजना दुई वर्षमा काम सक्ने गरी ५ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीका राममणि बर्तौलासँग टेलिफोनमा सम्पर्क हुन सकेन ।

समयमै काम सम्पन्न नभएर अलपत्र परेका जिल्लामा यस्ता योजना धेरै छन् । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । पटक पटक म्याद थप भएका योजनाहरु ठेकेदारकै कारण अलपत्र छन् ।

किन समयमै काम सक्दैनन् ठेकेदार ?

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै योजनाको ठेक्का लिएका कारण काम नगर्ने समस्या देखिएको बताएको छ । लगानी, जनशक्ति र आवश्यक उपकरण अभाव भएका ठेकेदारले जिम्मा लिएको काममा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

काम सुरु नहुँदै मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्थाले पनि काममा लापरबाही गर्न ठेकेदारलाई अग्रसर गराएको छ । ‘मोबिलाइजेसन खर्च भनेर सुरुमै कुल लागतको २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था छ, त्यो पैसा लिने र जग्गा प्लटिङ लगायत अन्यत्र लगानी गर्ने अनि पैसा अभाव देखाउँदै काम सुरु नगर्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ’, कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुले बर्खा, बाढीपहिरो, तेलको मूल्यवृद्धि, चाडबाड जस्ता वहाना बनाउने गरेको उनले बताए ।