यता पालिकाले भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र पदयात्रा संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ अनुसार शुल्क लिने निर्णय गरिएको जनाएको छ । तर उक्त ऐनको परिच्छेद ९ मा पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण र संकलन प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ । उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपायोगको शुल्क मात्र पालिकाले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने पनि बताइएको छ ।

पर्यटकबाट संकलित राजश्वको लाभ पालिकाले पनि प्रत्यक्ष रुपमा पाउनुपर्ने भन्दै शुल्क लिने निर्णय गरिएको पालिकाले जनाएको छ । ‘यहाँ आउने पर्यटकसँग लिएको शुल्क पालिकाले एक रुपैया पनि पाउँदैन, संरक्षित क्षेत्र भएकाले यहाँ ठेक्का लगाएर राजश्व संकलन गरौ भन्ने पनि छैन,’ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले भने, ‘यो क्षेत्रमा पहिरो गएर बाटोघाटो, पुल बगायो भने एमक्याप र पर्यटन बिभाग कसैले केही गर्दैन, पालिका आफैले गर्नुपर्छ, त्यसकै लागि भएपनि शुल्क लिने निर्णय गरेका हौ ।’

संकलित रकम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रकै संरक्षण र विकासमा खर्च गरिने उनले बताए । ‘पर्यटकको सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्थ निर्माण, बाटो–पुल निर्माण लगायतका काममा त्यो रकम खर्च गर्छाै,’ उनले भने ।

पर्यटकको उद्दार तथा राहतमा सहयोग र समन्वय, वातावरण संरक्षण, ताल संरक्षण, गुम्बा मर्मत तथा संरक्षण र होमस्टे व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा समेत सो रकम खर्च गर्ने पालिकाले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।