बेथितिको चाङले घेरिएको गण्डकी गाउँपालिकाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्ष मृत्यु भइसकेका २५ जनाको नाममा १ लाख २१ हजार ४१२ रुपैया भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो । उक्त रकम असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यविधि २०७७ को दफा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको मात्र भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाले मृत्यु भइसकेका २५ जनाको नाममा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त रकम असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ,’ कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै सोझै खरिद कार्यहरु समेत गरेको खुलेको छ । गत बर्ष सवारी साधन मर्मत भन्दै पालिकाले एम ए डब्ल्यू अर्थ मुभर्स प्रालिलाई गरेको ७ लाख ४२ हजार रकम भुक्तानी खरिद ऐन विपरित रहेको महालेखाको ठहर छ । एकै आपूर्तिकर्ताबाट बार्षिक पाँच लाखभन्दा बढीको सवारी साधन मर्मत गर्दा बोलपत्र आव्हान नगरी सोझै खरिद गर्नु ऐन विपरित हुने भन्दै महालेखाले पालिकालाई सचेत गराएको हो ।
त्यस्तै शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान नगरी सोझै छपाई खरिद कार्य गरी पालिकाले भुत्तानी दिएको १४ लाख रकम अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ । पुस्तक तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तक सामाग्री छपाई भन्दै पालिकाले गत बर्ष माइलस्टोन प्रिन्टर्सलाई दुई चरणमा गरी १४ लाख रकम भुक्तानी दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नमिल्ने तथा नियमावली २०६४ को नियम ८४ मा दश लाखदेखि २० लाखसम्मको लागत अनुमान भएको मालसामान शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले ऐन विपरित कार्य गरेको महालेखाको ठहर छ ।
वडा नम्वर ५ दर्वुङफाँटमा स्थापना भइ संचालनमा रहेको रायमाझी नवकान्तिपुर जेभी उद्योगले विना ठेक्का नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी संकलन गरेकाले कानून बमोजिम उक्त उद्योगसँग मूल्य अभिवृद्धि कर र जरिवानासहित ५२ लाख ३२ हजार ५ सय रकम असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ । अवैध उत्खननका कारण पालिकाले बुढिगण्डकी नदिस्थित घाँसुर खोला घाटबाट १०४५६ घनमिटर (प्रति घनमिटर ५०० का दरले कुल ५२ लाख ३२ हजार ५ सय) नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तीन पटकसम्म आव्हान गरेको टेण्डर नपरेको ठहर गर्दै महालेखाले उक्त रकम असुल उपर गर्न भनेको हो ।
वितरणमुखी खर्चमा पालिकाले मनपरी गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । जिन्सी दाखिला चुस्तदुरुस्त नभएको र नाफामूलक संस्थालाई समेत अनुदान वितरण गरेकाले यस्ता कार्य नगर्न महालेखाले सचेत गराएको छ । कृषि पशु लगायतका क्षेत्रमा पालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकमको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
गत बर्ष पालिकाले कृषि तर्फ १ करोड २१ लाख ५८ हजार र पशुतर्फ ३१ लाख ३८ हजार अनुदान रकम वितरण गरेको थियो ।
