प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली जसले न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्दा वढी मतवाट विजयी हुनुपर्ने र पूर्ण सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको संसदको निर्वाचन प्रणाली भयो भने यस्ता विकृतीको अन्त्य भई आधारभूत रुपमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । पहिले नै सोहि मापदण्डमा वन्द सुचि पेश गर्दा नतिजा पनि सोहि अनुसारको संरचना तयार भएको हुन्छ ।

अर्को तर्फ कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथान्यायपालिका तिनवटै अंगहरु शक्ति पृथकीकरणको शिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य गरेका हुन्छन् जसले गर्दा संसद सदस्यहरुले खुल्ला दिलले विधयकमा आफ्नो धारणा तयार मन जाहेर गर्ने अवसर हुन्छ । सरकारले कानूनको लागि मस्यौदा पेश गर्दा संसदले प्रचुर मात्रामा छलफल गरेर स्वीकृत वा अस्विकृत गर्न सक्छ । हालको प्रणालीमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकी करणमा रहेका छन् ।

संसदमा वहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीले प्रधान मन्त्री चाहना आवश्यकता अनुसारको विधयक पेश भई छलफल भएजस्तो गरी स्विकृत भएको हुन्छ । भएमा अझ खारिएर सरकार विधयक प्रस्तुत हुन्छ । संसद सदस्यहरु पनि मन्त्री वन्ने अवसर हुने मन्त्रि वन्न पर्दा संसद पद त्याग्नु पर्ने प्रणाली भए विधयक प्रस्तुत भईसकेपछि त्यस उपर छलफल तथा वहस एवं समितिहरुमा छलफल वहस भई राम्रो निचोड जाने देखिन्छ ।

अहिलेको नागरिकता विधयक कसरी पास भयो यो हेर्दा शक्ति पृथकीकरणमा छैन भन्न सकिन्छ । प्रदेश सभालाई विकास संग केन्द्रित गरि कानून वनाउनेमा जाउ दिनुपर्ने हुन्छ भने प्रदेश सभावाट मुख्य मन्त्रि चयन गर्ने प्रणाली उपयुक्त होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर नै हुनुपर्दछ जसले गर्दा स्थानिय सरकार हुन्छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार विच शक्ति पृथकीकरण हुन्छ । अन्यथा संघ तथा प्रदेशमा धनवहादुर, वलवहादुर मात्र जम्मा भई आ–आफ्नो उपर वजाउन मात्र क्रियाशिल हुनेछन् जसले देशको आवश्यकताको जनताको आवश्यकता सेवा चाहि छायामा पर्ने देखिन्छ ।

खास गरी निजि कम्पनीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुम्पने, निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुम्पने परिपाटीले यस वर्गका मानिसहरुको वढी प्रतिनिधित्व हुने खतरा वढी रहेको छ । जसले आफ्नो वर्गका मानिस हरुको वढी प्रतिनिधित्व हुन खतरा वढी रहेको छ । जसले आफ्नो वर्गको समर्थन मात्र हेर्दछ । देशको नागरिकहरुको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यकता रहेको छ ।
गोरखा जिल्लामा करीव दुई लाख मानिसहरु वसोवास गरिरहेका छन् ।

संघिय निर्वाचनमा दुइ सिट र प्रदेश सभाका लागि चार सिट वाट प्रतिनिधित्व हुने हो । यहाँ काग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पाटी र नेकपा एमाले नै राजनितिक रुपमा निर्णायक रहेका छन् । राप्रपा तथा नेकपाको उपस्थिती रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेका पुरलिय गठवन्धनमा रहेका छन् । उनीहरु सिट वढाउमा आ–आफ्नौ पाटीमा रहेका छन् । डा. बावुराम भट्टराई यो जिल्लामा स्थापित र विकास प्रेमी नेताका रुपमा परिचित रहेका छन् । उनको उमेदवारीले पाच दलिय गठवन्धनमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

गोरखाको निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा पाटीलाई प्रभाव पार्न नेताहरुले विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरु गर्दै आईरहेका छन् । मुलत यस क्षेत्रमा ठुलो जनजातीको हिस्सा ओगटेको त्यो पनी तमु समुदायको वाहुल्यता रहेको आरुघाट गा.पा को केहि वार्डहरु, धार्चे गा.पा, चुमनुव्री गा.पा र वारपाक सुलिकोट तथा अजिरकोट गा.पा को केहि वार्डहरुको अहिले सम्म प्रदेशमा स्थानिय नेताहरुको उमेदवारी चर्चा छैन ।

अहिले पनी गठवन्धनको नाममा यस क्षेत्रले वाहिस्कार उमेदवारलाई स्वागत गर्नुपर्ने सम्भावना रहेका छ । आर्थिक तथा भौतिक विकासमा पछाडी परेको साथै सामाजिक सेवामा पहुँच कम भएको क्षेत्रले छुटै जिल्लाको माग गरेको अवस्थामा स्थानिय प्रतिनिधि पनि नपाउने अवस्था आउनु विडम्वना हो भने महिला उमेदवारहरुको चर्चा नहुनु अर्को विडम्वना रहेको छ ।

प्रमुख मानिसहरुको चासो र अनुमान आ आफ्नै भएपनि गठवन्धनको निर्णय, छनौट भएका उमेदवार र यसले पार्ने अर्को गठवन्धनवाट नै निर्वाचन कसिलो र पेचिलो हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन संगठन विस्तार गर्ने र दलका आ–आफ्ना नीति, विचार शिद्धान्त र कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गरी मतदातालाई एकचित गर्ने कार्यभावको अवसर भएकाले गठवन्धन मात्र भन्दा चुनावी गतिविधिको मात्र प्रभाव पर्छ न कि राजनितिको ।

तसर्थ गठवन्धनभन्दा गएको स्थानिय निर्वाचन झै आपसमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको निर्वाचनले नागरिकहरुको मताधिकारको सदुपयोग हुने देखिन्छ ।