नेपाल सरकारले शिक्षामा वार्षिक अरबौ रुपैया खर्च गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्न दुई दर्जन भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरुपनि सक्रिय छन् । तर उपलब्धीहरु खासै देखिएका छन् । जस्तो, कक्षा १–५ को खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ । १५ देखि २४ बर्ष उमेर समुहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के देखाउछ भने अब निकै कम मात्र विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिर छन् ।

अर्को तर्फ विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरुले सिक्नु पर्ने कुरा सिकेका छन् त भन्दा ? अध्ययनले विद्यार्थीहरुले अपेक्षा गरे अनुसार सिकेको देखाउदैन । उदाहरणका लागि शैक्षिक गुणस्तर मापद केन्द्र ९भ्च्इ० ले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययन अनुसार कक्षा ३ मा पुगेका १० प्रतिशत नानीबाबुहरुले साँवा अक्षर समेत पढ्न सक्दैनन् ।

प्रारम्भिक कक्षामा सिक्नुपर्ने आधारभूत साक्षरता सीप नै नसिकी कक्षा उन्नती हुदै गएका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउन सकिदैन । तथ्यांकले पनि त्यही नै देखाउछ । कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु मध्ये करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी हरुमात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेका छन् । अतः प्रारम्भिक कक्षामा सिक्नुपर्ने आधारभूत साक्षरता सीप सिकेर मात्र कक्षा उन्नती गरुन् भन्ने हेतुले संचालन भएको कार्यक्रम हो, साक्षरता कार्यव्रmम । यस कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, गुणस्तरिय पठन सामग्री सहयोग, पुस्तकालय सहयोग लगायत पर्छन् ।

अर्को तर्फ, बालिकाहरु किशोरावस्थामा पुग्दा उनीहरुमा विभिन्न शारिरीक परिवर्तन हुन्छन् । यही बेला उनीहरुमा मासिक चक्र शुरु हुन्छ । यि सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरुले विद्यालय छोड्ने, उमेर नपुगी विवाह गर्ने, कुलतमा लाग्ने आदि समस्या देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्नका लागि बालिकाहरुलाई जीवन उपयोगी सीपका सत्र संचालन गर्न र मेन्टोरिङ मार्फत जीवनका महत्वपूर्ण निर्णय लिन सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो बालिका शिक्षा कार्यक्रम ।

गोरखामा कहाँ र कसरी लागू भएको छ यो कार्यक्रम ?

स्थानीय साझेदार संस्था एकिकरण नेपाल मार्फत गोरखाको चुमनुव्री, धार्चे र आरुघाट वाहेक अन्य आठ वटा स्थानीय तहको एक सय वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा यो साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौ । यीमध्ये १४ माध्यमिक विद्यालयमा बालिका शिक्षा कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेका छौ ।

के आधारमा कसरी बिद्यालय छनोट गर्नुभयो ?

सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सँगको समन्वय र सल्लाह सुझाव अनुसार बिद्यालय छनोट गरिएको हो । कार्यव्रmम संचालनका लागि स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता समेत गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा विद्यालय छनौटका आधारहरु समेत उल्लेख गरिएको र तिनै आधारमा विद्यालय छनोट गरिएको हो । रुम टु रिड नामक संस्थाले स्थानीय समुदाय, सरकार तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल स्थानीय संस्थाहरुको सहकार्यमा काम गर्ने गर्छ ।

कहिले देखि लागू भएको र कहिले सम्म चल्छ यो कार्यक्रम ?

यो कार्यक्रम सन् २०२२ देखि गोरखामा लागू भएको हो । साक्षरता कार्यक्रम कुनै पनि विद्यालयमा शुरु गरी चार बर्षको अविधि पुरा भएपछि सम्बन्धि विद्यालयलाइ हस्तान्तरण गरिन्छ । बालिका शिक्षा कार्यक्रमको अवधी ९ बर्षको हो ।

गोरखाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यक्रम संचालन गरिरहँदा, यहाँका विद्यालयहरुमा पुस्तकालयको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

नेपाल सरकारको नीति अनुसार स्थानीय सरकारहरुले हरेक बर्ष विद्यालयहरुलाई पुस्तकालयका लागि अनुदान दिदै आइरहेको छन् । धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुस्तकालयको शुरुवात भएको पाइन्छ । पुस्तकहरु विभिन्न माध्यामबाट संकलन गर्ने, ¥याकमा राख्ने गरेको पाइन्छ तर उचित व्यवस्थापन र प्रयोग भने सुधार हुन जरुरी छ ।

बिद्यालयमा भएको पुस्तकहरु विद्यार्थीको हातसम्म पुगेको देखिदैन । खास गरी प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरु को पहुँचमा पुस्तकहरु पुगेका छैनन् । भएका पुस्तकहरु पनि उनीहरुको क्षमता अनुसारका छैनन् । विद्यालयका शिक्षकमा पुस्तकालय व्यवस्थापनको आधारभूत सीपको अभाव छ ।

पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग जोड्न सकिएको छैन । पुस्तक पढ्ने बानीको कमी छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै ‘रुम टु रिड’ ले प्रारम्भिक तहका बाबु नानीहरुलाई लक्षित गर्दै गोरखाका एक सय वटा विद्यालयहरुमा पुस्तकालय स्थापना गर्न गइरहेको छ । जसमा पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगका लागि शिक्षक तालिम, प्रारम्भिक तहका नानीबाबुहरुको ईच्छा, रुची तथा उमेर सुहाउँदा पुस्तकहरु व्यवस्था गरिने छ ।

विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना किन ?

२०४७ मा गठीत राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले प्रारम्भीक तह देखिनै बाबु नानीहरुको पढ्ने बानिको विकास गर्न बालपुस्तकालयको अवधारण अघि सारेको पाईन्छ । नेपालका विभिन्न पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनामा पनि पुस्तकालयको विकास र विस्तारमा जोड दिएको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तरगत नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सुचना केन्द्र, पुस्तकालयको स्थापना र संचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

नेपालको शिक्षा नीति २०७६ को नीतिमा विद्यालयमा पुस्तकालय तथा बुक कर्नरको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमा पढ्ने सिप र बानीको विकास सँगै उनीहरुमा साक्षरता सीपको विकास गर्नको लागि पुस्तकालय आवश्यक छ । विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको स्तर, र रुची अनुसारका पुस्तकहरु सजीलै उपलब्ध होस् र किताबसँग खेल्ने र रमाउने अवसर प्राप्त गरुन् भन्ने उदेश्य पनि हो ।

अहिलेको ‘डिजिटल’ युगमा पुस्तकालयले कत्तिको महत्व राख्छ ?

सबैको हातमा ‘डिजिटल’ सामग्री नहुन सक्छ । उनीहरुको रुची अनुसारका पुस्तक कम छन् । पुस्तकालय भएपछि पुस्तकहरु धेरै समय आफुसँग राखेर, मन परेको कुरा धेरै पटक पढ्न सक्छन । डिजिटल युगसंगै ‘रुम टु रिड’ ले पनि ष्तिभचबअथअयिगम।यचन मार्फत डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकाको पुस्तक पढ्ने रहर पनि पुरा गर्दै आएको छ ।

आज पुस्तकालय दिवस, नेपालमा पुस्तकालयको शुरुवात कसरी भयो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका के छ ?

नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकाललाई सुवर्ण युग मानिन्छ । यसै बेला देखि हस्तलिखित धार्मिक ग्रन्थहरु मठ, मन्दिर, गुम्बाहरुमा सुरक्षित राख्ने चलनको शुरुवात भएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको एकीकरण शुरु गरे । एकीकरण गर्ने सिलसिलामा जुन जुन राज्य विजय गर्दै गए, ति राज्यका मठ, मन्दिरमा राखिएका धार्मिक ग्रन्थहरु पनि आफूसँगै लिएर आए र हनुमान ढोका दरवारको एउटा कोठामा राखे ।

दरवारको कोठा राखिएका पुस्तकहरुलाई संरक्षण गर्न बि.स. १८६९ साल भाद्र १५ गते तत्कालिन राजा गीर्वाणयुद्ध बिक्रम शाहले पुस्तकालय सम्बन्धि पहिलो कानुन बनाए । जसलाई पुस्तक चिताइ तहबिल भनिन्छ । बि. स. २०६५ साल देखि भाद्र १५ गते लाई राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो । रुम टु रिडले पनि बि. स. २०६५ साल देखि पुस्तकालय दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ।

अन्त्यमा….

आगामी ९-१० बर्षमा हामी जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रो कार्यव्रmम विस्तार गर्न चाहन्छौ । यसका लागि कार्यव्रmम कार्यान्वय ढाँचा समेत तय गरिसकेका छौ । जिल्लाका सबै विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तारका लागि ‘रुम टु रिड’ सँग उपलब्ध श्रोतले मात्र सम्भव हुदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ ।

यो बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका एक सय विद्यालयको अनुभवका आधारमा अर्को बर्षदेखि नै पालिकासँग लागत साझेदारी गर्ने योजना छ । यसका लागि स्थानीय साझेदार संस्था एकिकरण नेपाल र रुम टु रिडले गोरखा जिल्लाका स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्दै अगाडी बढीरहेको छ भने बजेट समेत विनियोजन भएको छ ।