कृषि, भुमि व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागले समय समयमा भू–उपयोगको क्षेत्रांकन तथा नक्सांकन गर्दै आइरहेको छ । बन तथा हिउ क्षेत्र घट्दै गएको र कृषि भूमिमा परिवर्तन भएको धेरै अध्ययनले देखाउँछ । कृषियोग्य भुमिको संरक्षण तथा समुचित उपयोग गरि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर सुरक्षित बसोबास गर्न सकिन्छ । भूमिको उत्पादकत्व सदैब बचाउने र दिर्घकालिन रुपमा ब्यबस्थापन गर्नको लागि उचित तरिकाले भू–उपयोगलाई ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ्र ।

उचित भू उपयोग प्रणाली अपनाउनाले पर्यावरणीय सेवा तथा सुविधाहरुहरु सधै जीवन्त रहन्छन भने त्यसबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधालाई दिगो रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघिय स्वायत्त सरकारहरुको स्थापना संगै विभिन्न बिकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणको कामहरु हुने हुदा भू–उपयोग र त्यसको प्रयोगलाई बर्गिकरण नगर्ने हो भने भुमि टुक्रिन गइ उत्पादकत्व घट्ने तथा जैविक विविधतामा दिर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ ।

बैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिका आधारहरु

भू–उपयोग नीति २०७५ ले भूमिको न्यायिक वितरण, महतम उपयोग र सुशासन मार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्दी र जनताको जिबनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य लियको छ । यसका साथै भू–उपयोगको क्षेत्र बर्गीकरंको सिद्धान्तलाइ पनि आधार बनाएको छ । लामो समयको राजनैतिक प्रतिकुलता पछी राजनीनिक रुपमा धेरै हदसम्म स्थिरता छायको अवस्था छ । भू–उपयोग प्रणाली आर्थिक सम्वृद्धिको आधार बन्न जरुरी छ्र । भू–स्वामित्वमा कायम रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरि भू–उपयोगलाइ वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने आबस्यकता छ । हाल सम्म नेपालमा ५९ भुमिसंग सम्भंधित ऐन तथा २३ नियमावली बनेर कार्यान्यन छन् तर कतिपय आपसमा बिभादित छन् ।

भू–उपयोग गर्दा कृषि, आबास तथा वन क्षेत्रलाइ मध्यनजर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि क्षेत्रको लागि माटो, भिरालोपना, सिचाई जस्ता कुराहरुलाई ध्यान पु¥याउनु पर्छ । आबास क्षेत्रलाइ ब्यबस्थापन गर्दा फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । बन क्षेत्र कायम गर्दा तेस्रो प्राथमिकताको रुपमा लिएर भू–उपयोग नीति लागु गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि आबास तथा कृषि नहुने ठाउँमा कम्तिमा बन क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको समेत हैसियत तथा अवस्था हेरेर भू–नीतिहरु तय गर्नुपर्ने आबश्यकता रहेको छ ।

बढ्दो बेथिति

नेपालको भू–उपयोग दिनानु दिन अब्यबस्थित हुदै गैरहेको कुरामा कुनै दुइमत छैन । बिकासको नाममा खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरि घर तथा औधोगिक क्षेत्रमा परिबर्तन गर्ने कार्य दसकौ देखि चल्दै आइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरु जुन रुपमा अधिकारको पक्षमा बलियो बनाइएको छ, वातावरणिय प्रभाबहरुलाई नजर अन्दाज गरेर प्राकृतिक श्रोतहरुको एकोहोरो दोहन भएर भू–उपयोग नै परिवर्तन भैरहेको छ । विभिन्न भू–उपयोगमा काम गर्ने अन्तर मन्त्रालय बिचमा नीति नियम तर्जुमा देखि कार्यान्वयन सम्म हुनुपर्ने समन्वयको पनि व्यापक कमि भएको सजिलै अनुभब गर्न सकिन्छ । खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण, बिग्रदो माटो, पानीको हाहाकार, प्रदूषण, निरन्तर घट्दो जैविक विबिधता र अन्दाज गरे भन्दा धेरै नै विकराल जलबायु परिवर्तनको असरले अन्य क्षेत्रको तुलनामा हाम्रो जस्तो पर्वतीय कृषि निकै जोखिममा परेको छ ।

जरुरी कदम

एकातिर तिब्र गतिमा बढिरहेको जनसंख्या र अर्कोतिर सहर वा तराईमुखी बसाइसराइको चपेटामा परेको उर्बर कृषि भुमि, यो अवस्थालाई हेर्दा हामी धेरै ढिलो भैसकेतापनि नयाँ राजनैनिक संरचनामा यसलाई कसरी मूलप्रवाहिकरण गर्ने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ । विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कृषि, शहर तथा वन क्षेत्रको ब्यबस्थित रुपमा ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । उद्योग कलकारखाना निर्माण गर्दा बन वातावरण मा कम असर पर्ने गरि गर्नु पर्दछ भने वातावरणिय सेवा सुविधालाई नजरअन्दाज गरिनु हुदैन ।

तिन वटै तहका सरकारहरु तथा सरोकारवालाहरु बिकास र ब्यबस्थित भू–उपयोगबीच सामन्जस्यता कसरि कायम गर्ने भन्ने कुरामा सुसुचित हुन जरुरी देखिन्छ । बन क्षेत्रको अतिक्रमण गरि कृषि तथा खानि क्षेत्रको रुपमा भू–उपयोग गर्ने क्रमलाइ दिर्घकालिन रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक भू–उपयोग नीति बनाएर, ऐन नियमहरुलाई परिमार्जित गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ताकी बातावरणीय पक्ष र बिकाशका क्रियाकलाप हरुलाई सन्तुलित रुपमा अगाडी बढाउन सकियोस् ।